हरियाणा में PNG पाइपलाइन का लीज रेंट 3 लाख से घटाकर 1 हजार

■ हरियाणा में PNG पाइपलाइन का लीज रेंट 3 लाख से घटाकर 1 हजार प्रति किमी
■ 13.33 लाख PNG कनेक्शन का लक्ष्य, अभी 3.32 लाख उपभोक्ता
■ CM बोले- प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) पाइपलाइन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने PNG पाइपलाइन का लीज रेंट 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर से घटाकर मात्र 1 हजार रुपए प्रति किलोमीटर एकमुश्त कर दिया है। यह घोषणा उन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में PNG नेटवर्क तेजी से विस्तार करने की उम्मीद है, जिससे घरों और उद्योगों तक पाइप गैस पहुंचाने का काम तेज होगा।

सीएम ने बताया कि पहले PNG गैस पाइपलाइन बिछाने पर 10 साल के लिए अग्रिम 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर लीज रेंट लिया जाता था, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 1 हजार रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। सरकार ने प्रदेश में 13 लाख 33 हजार 603 PNG कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया है, जबकि अभी तक 3 लाख 32 हजार उपभोक्ताओं को PNG कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से आम जनता को राहत मिली है और पेट्रोल, डीजल व गैस के दाम स्थिर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इनकी किसी प्रकार की कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है।

सीएम ने बताया कि प्रदेश में 4032 सरकारी पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं, जहां प्रतिदिन औसतन 4804 किलोलीटर पेट्रोल और 12003 किलोलीटर डीजल की बिक्री हो रही है। वहीं, हर दिन करीब 2 लाख गैस सिलेंडर प्राप्त हो रहे हैं और लगभग 1.90 लाख सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा 1.73 लाख कमर्शियल गैस सिलेंडर का स्टॉक भी उपलब्ध है, ताकि अस्पताल, स्कूल और अन्य जरूरी संस्थानों में गैस की कमी न हो।

पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने देर रात सभी डीसी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और निर्देश दिए कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति न बनने दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं और आम लोगों को सही जानकारी दी जाए।

सरकार ने जनहित में हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जहां नागरिक अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कहीं भी कालाबाजारी, जमाखोरी या कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश हो तो तुरंत कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि फसलों की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में कृषि क्षेत्र में डीजल की खपत बढ़ेगी, इसलिए किसानों को डीजल की कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली विभाग को भी निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं।