हरियाणा में अवैध कॉलोनियों पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’: 2600 कॉलोनियों की जांच ACB को, अफसरों में हड़कंप

➤ 2600 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों की जांच ACB को सौंपी
➤ 10 साल का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा, अफसरों पर गाज तय
➤ गुरुग्राम समेत कई शहरों में कार्रवाई, FIR की तैयारी

चंडीगढ़: हरियाणा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को प्रदेशभर में बनी 2600 से अधिक अवैध कॉलोनियों की जांच सौंप दी गई है। यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद लिया गया, जिसके चलते अब सरकार और जांच एजेंसियां पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही हैं।

पिछले 10 वर्षों में बनी इन कॉलोनियों को लेकर अब नगर निगम, नगर परिषद और टाउन प्लानिंग विभाग का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जांच का फोकस इस बात पर है कि किन अधिकारियों और भू-माफियाओं की मिलीभगत से ये अवैध निर्माण खड़े हुए।

ACB प्रमुख ए.एस. चावला ने रेंज स्तर पर विशेष जांच टीमें गठित की हैं, जिनकी कमान SP स्तर के अधिकारियों को दी गई है। ये टीमें अलग-अलग जिलों में जाकर रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही हैं। शुरुआती जांच में ही कई मामलों में गंभीर अनियमितताएं और मिलीभगत के संकेत मिले हैं।

सूत्रों के अनुसार, जांच के शुरुआती चरण में ही सैकड़ों अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिम्मेदारी तय कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। आने वाले दिनों में कई बड़े अफसरों और भू-माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज होने की पूरी संभावना है।

गुरुग्राम में विशेष रूप से अवैध निर्माणों पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मानसून से पहले जलभराव रोकने के लिए अवैध अतिक्रमण हटाए जाएं। खासकर स्टिल्ट प्लस 4 पॉलिसी के उल्लंघन वाले निर्माणों पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्रवाई से पहले नियमों के तहत नोटिस देना अनिवार्य होगा।

ACB के महानिदेशक ए.एस. चावला ने कहा कि
“हाईकोर्ट के आदेशानुसार जांच तेज कर दी गई है। सभी जिलों से डेटा जुटाया जा रहा है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।”

पिछले एक दशक में कृषि भूमि पर अवैध तरीके से कॉलोनियां काटने का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलरों और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ से 2600 से ज्यादा कॉलोनियां बसाई गईं, जिससे न केवल राजस्व को नुकसान हुआ बल्कि शहरी योजनाओं पर भी असर पड़ा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ACB की इस कार्रवाई से हरियाणा में प्रशासनिक सिस्टम की बड़ी सफाई हो सकती है और भविष्य में अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण लगेगा।