सरकार के इस विभाग ने कच्चे कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी, जानें वजह

➤HR विभाग ने सभी विभागों से कच्चे कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी
➤12 सितंबर 2025 तक ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य
➤सरकार का उद्देश्य डेटा एकत्र कर पारदर्शिता और बेहतर योजना बनाना

हरियाणा सरकार के HR विभाग ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को कच्चे कर्मचारियों की तत्काल रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया है। यह कदम कर्मचारियों की स्थिति अपडेट करने और भविष्य की योजनाओं के लिए सही डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 रखी गई है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे ईमेल के माध्यम से संशोधित प्रिंटेड फॉर्म में आंकड़े सीधे महाधिवक्ता कार्यालय हरियाणा को उपलब्ध कराएँ।

HR विभाग के अनुसार, इससे सरकार को कच्चे कर्मचारियों की संख्या और विवरण का सटीक आकलन मिलेगा। यदि कोई विभाग 2014 की विवादित नीति के अनुसार संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं कर सका है, तो उसे भी शून्य सूचना प्रदान करनी होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम मानव संसाधन प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और सरकारी योजनाओं के लिए बेहतर निर्णय लेने में सहायक होगा।