हरियाणा में फसल खरीद के लिए बनेगी जिलावार योजना, हर जिले में अलग SOP,अतिरिक्त खरीद केंद्र भी खुलेंगे
हरियाणा में फसल खरीद के लिए जिलावार योजना बनेगी। अतिरिक्त खरीद केंद्र और भंडारण स्थल चिह्नित होंगे। एग्रीस्टैक पोर्टल के पंजीकरण की निगरानी कमेटी करेगी।
हरियाणा में फसलों की खरीद के लिए अब जिलावार अग्रिम योजना तैयार होगी
➤ मंडियों में भीड़ और किसानों का इंतजार कम करने के लिए अतिरिक्त खरीद केंद्र व स्टोरेज स्थल चिह्नित होंगे
➤ एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण की निगरानी के लिए कृषि समेत चार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनेगी
चंडीगढ़। हरियाणा में फसलों की खरीद को सुचारू और निर्बाध बनाने के लिए सरकार अब जिलावार अग्रिम खरीद योजना तैयार करेगी। इसके तहत प्रत्येक जिले की जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाई जाएगी। फसल की आवक शुरू होने से काफी पहले ही खरीद केंद्रों, भंडारण स्थलों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। मंडियों में किसानों की भीड़ और लंबा इंतजार कम करने के लिए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त खरीद केंद्र और स्टोरेज स्पेस भी पहले से चिह्नित किए जाएंगे।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों की असुविधा कम करना और उनकी कृषि उपज की समय पर खरीद, उठान तथा भंडारण सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रत्येक जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खरीद की तैयारियां पहले से की जाएंगी, ताकि फसल मंडियों में पहुंचने के बाद व्यवस्थाओं को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि फसलों की आवक शुरू होने का इंतजार करने के बजाय काफी पहले ही खरीद योजना तैयार कर ली जानी चाहिए। इससे खरीद केंद्रों और भंडारण स्थलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा सकेगा। जिला स्तर पर तैयार होने वाली SOP के माध्यम से खरीद से जुड़ी व्यवस्थाओं को पहले से निर्धारित करने पर जोर दिया गया है।
हर जिले की जरूरत के हिसाब से बनेगी खरीद योजना
हरियाणा में फसल खरीद के दौरान मंडियों में भीड़ और किसानों को होने वाले इंतजार को कम करने के लिए जिलावार योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक जिले में संभावित जरूरत के अनुसार अतिरिक्त खरीद केंद्रों की पहचान की जाएगी। साथ ही कृषि उपज के भंडारण के लिए अतिरिक्त स्थान भी पहले से चिह्नित किए जाएंगे।
इस व्यवस्था में हर जिले की अलग मानक संचालन प्रक्रिया तैयार होगी, ताकि खरीद से जुड़ी तैयारियां व्यवस्थित तरीके से पूरी की जा सकें। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के अनुसार, फसल की आवक शुरू होने से पहले ही खरीद योजना और जरूरी व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए। इससे किसानों की उपज की समय पर खरीद, उठान और भंडारण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
एग्रीस्टैक पोर्टल की निगरानी के लिए कमेटी गठित
फसल खरीद की तैयारियों के साथ प्रदेश में एग्रीस्टैक पोर्टल के क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया की निगरानी करने और इसमें तेजी लाने के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस कमेटी में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ कृषि, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा बागवानी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
कमेटी का मुख्य काम पोर्टल पर किसानों के पंजीकरण की प्रगति पर नजर रखना होगा। इसके अलावा अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और पंजीकरण प्रक्रिया में आने वाली प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने की जिम्मेदारी भी इसी कमेटी की होगी।
विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर
एग्रीस्टैक पोर्टल के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मिलकर काम करना होगा। कमेटी पंजीकरण की स्थिति की नियमित निगरानी करेगी और जहां भी प्रशासनिक स्तर पर समस्याएं सामने आएंगी, उन्हें दूर करने के लिए समन्वय स्थापित करेगी।
सरकार की इस व्यवस्था में एक तरफ जिलावार अग्रिम खरीद योजना के माध्यम से मंडियों और भंडारण स्थलों की तैयारी पहले से करने पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया को गति देने के लिए विभागीय निगरानी व्यवस्था बनाई जा रही है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य किसानों की परेशानी कम करना और कृषि उपज की खरीद से लेकर उठान व भंडारण तक की प्रक्रिया को समयबद्ध तथा सुचारू बनाना बताया है।
Akhil Mahajan