फरीदाबाद के सेक्टर-8 थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने पर मानवाधिकार आयोग सख्त

➤ ITI अप्रेंटिस मोनू समेत 28 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस सभी हथियार बरामद कर चुकी

➤ DGP से प्रदेशभर के थानों के मालखानों की सुरक्षा पर विस्तृत रिपोर्ट तलब, 11 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई

हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर-8 थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने इस घटना को सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताते हुए प्रदेश के सभी पुलिस थानों के मालखानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने सबसे बड़ा सवाल यह उठाया है कि पुलिस विभाग का नियमित कर्मचारी नहीं होने के बावजूद एक ITI अप्रेंटिस को मालखाने तक पहुंच कैसे मिल गई और उसे वहां रखे हथियारों तथा रिकॉर्ड की जानकारी कैसे मिली।

मामले में पुलिस ITI अप्रेंटिस मोनू समेत 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि चोरी किए गए सभी 32 हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले में 6 अगस्त 2026 को अदालत में चालान भी पेश किया जा चुका है। अब मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) से सभी थानों के मालखानों की सुरक्षा, अप्रेंटिस और गैर-नियमित कर्मचारियों की पहुंच तथा निगरानी व्यवस्था की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था में सामने आई खामियों और अधिकारियों की निगरानी में हुई चूकों की जांच कर सुधारात्मक कदम उठाने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को गुरुग्राम कैंप कोर्ट में होगी।

2 लाख से 12 लाख रुपये तक थी चोरी हुए हथियारों की कीमत

पुलिस के मुताबिक, जून 2026 में फरीदाबाद के सेक्टर-8 थाने के मालखाने की नियमित जांच के दौरान हथियारों की संख्या में गड़बड़ी सामने आई थी। रिकॉर्ड और मालखाने में रखे हथियारों का मिलान करने पर कुल 32 हथियार गायब पाए गए। इनमें कई विदेशी हथियार भी शामिल थे।

चोरी हुए हथियारों की कीमत करीब 2 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक बताई गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि करीब दो महीने के दौरान एक-एक करके हथियार चोरी किए गए और बाद में राजस्थान, नोएडा सहित दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में बेचे गए।

पुलिस के अनुसार, ITI अप्रेंटिस मोनू ने कथित तौर पर मालखाने से हथियार चोरी किए और अपने जानकारों के माध्यम से उन्हें आगे बेच दिया। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस सभी चोरी हुए हथियार बरामद करने का दावा कर चुकी है।

मालखाने से जुड़े काम करता था आरोपी मोनू, रिकॉर्ड और सामान की थी जानकारी

हरियाणा मानवाधिकार आयोग के आदेश में आरोपी मोनू की थाने में भूमिका को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। आयोग के अनुसार, मोनू थाने में डेली डायरी तैयार करने में मदद करता था। इसके अलावा वह मालखाने से जुड़े काम भी करता था।

इसी वजह से उसे मालखाने में रखे रिकॉर्ड और सामान की जानकारी हो गई थी। आयोग ने इसी बिंदु पर सवाल उठाया है कि जब मोनू पुलिस विभाग का नियमित कर्मचारी नहीं था तो उसे मालखाने जैसे संवेदनशील स्थान तक पहुंच कैसे दी गई।

मालखानों में लाइसेंसी हथियारों के अलावा अन्य जब्त सामान और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी रखे जाते हैं। ऐसे में किसी अप्रेंटिस या गैर-नियमित कर्मचारी की वहां तक पहुंच और उसकी गतिविधियों पर निगरानी का सवाल इस मामले में महत्वपूर्ण हो गया है।

9 मई 2026 को दर्ज हुआ था केस, 28 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चालान पेश

हथियार चोरी के मामले में पुलिस ने 9 मई 2026 को सेक्टर-8 थाने में केस दर्ज किया था। जांच के दौरान ईएसआई बिजेंद्र ने मोनू की भूमिका पर संदेह जताया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई और पूछताछ के आधार पर मोनू समेत 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस जांच में हथियारों की चोरी और उनकी बिक्री से जुड़े आरोपियों की भूमिका सामने आई। चोरी किए गए हथियार राजस्थान, नोएडा और दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में बेचे जाने की बात सामने आई थी।

पुलिस ने सभी हथियार बरामद करने के बाद 6 अगस्त 2026 को अदालत में चालान पेश कर दिया। हालांकि, अब इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने पुलिस की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और मालखानों की निगरानी को लेकर प्रदेश स्तर पर जवाब मांगा है।

चुनाव और आचार संहिता में जमा होते हैं लाइसेंसी हथियार, सुरक्षा पर आयोग की चिंता

मानवाधिकार आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव और आचार संहिता के दौरान लोग अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस थानों में जमा करवाते हैं। हथियार जमा कराने वाले लोगों को उम्मीद रहती है कि पुलिस उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखेगी।

ऐसे में अगर किसी थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी हो जाते हैं और वहां अप्रेंटिस तथा गैर-नियमित कर्मचारियों की पहुंच रहती है तो यह गंभीर चिंता का विषय है।

आयोग के अनुसार, मालखानों की सुरक्षा में लापरवाही केवल लाइसेंस धारकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए इस मामले को केवल एक थाने में हुई चोरी तक सीमित नहीं रखा जा सकता। प्रदेश के सभी पुलिस थानों में मालखानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है।

DGP को सभी थानों के मालखानों की सुरक्षा जांचने के निर्देश

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पुलिस महानिदेशक को प्रदेशभर के सभी पुलिस थानों के मालखानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने समीक्षा में कुछ अहम बिंदुओं को शामिल करने को कहा है।

• सभी थानों के मालखानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच।

• अप्रेंटिस और गैर-नियमित कर्मचारियों की मालखानों तक पहुंच की समीक्षा।

• हथियारों के सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्था की जांच।

• मालखानों में रखे सामान की निगरानी व्यवस्था का आकलन।

• सुरक्षा व्यवस्था और अधिकारियों की निगरानी में हुई चूकों की पहचान।

• भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाना।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सामने आने वाली कमियों को दूर करने के लिए ठोस कदम भी उठाने होंगे।

11 जनवरी 2027 को गुरुग्राम कैंप कोर्ट में होगी अगली सुनवाई

मानवाधिकार आयोग ने DGP से प्रदेश स्तर पर की गई समीक्षा और सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि सभी थानों को मालखानों की सुरक्षा के संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं और निगरानी व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कार्रवाई की गई है।

आयोग ने यह रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले पेश करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को गुरुग्राम स्थित कैंप कोर्ट में होगी। इस सुनवाई में प्रदेशभर के मालखानों की सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग की ओर से उठाए गए कदमों पर जानकारी मांगी जाएगी।