• अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता होने से मध्य पूर्व में युद्ध की विभीषिका पूरी तरह समाप्त हो गई है

• 19 जून को जेनेवा में दोनों देशों के शीर्ष प्रतिनिधि इस समझौते पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर करने जा रहे हैं

• होर्मुज स्ट्रेट से नाकेबंदी हटने और तेल सप्लाई बहाल होने से भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को बंपर उछाल देखा गया है

पिछले तीन महीनों से मध्य पूर्व (West Asia) में जारी तनाव और युद्ध की विभीषिका के बीच दुनिया ने राहत की सांस ली है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्ति को लेकर एक ऐतिहासिक शांति समझौता (Peace Framework) हो गया है। इस समझौते की आधिकारिक पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्रालय ने की है। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दोनों देशों के शीर्ष प्रतिनिधि इस ऐतिहासिक शांति समझौते (MoU) पर औपचारिक हस्ताक्षर करेंगे।

इस शांति समझौते का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी फैसला है—होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को दोबारा खोलना और अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तत्काल हटाना। पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता से हुए इस समझौते ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बड़े संकट से उबार लिया है।

आइए 'सिटी तहलका' के इस खास और मुकम्मल फैक्ट-बेस्ड फीचर में समझते हैं कि इस जंग के खत्म होने से वैश्विक समीकरण कैसे बदलेंगे, भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को क्या हलचल रही और क्या भारत में तेल-रसोई गैस की किल्लत पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

 सोमवार को शेयर बाजार में जोरदार 'ब्लास्ट': उछले पेंट, टायर और एविएशन स्टॉक

जंग खत्म होने की आधिकारिक घोषणा के बाद आज यानी सोमवार (15 जून 2026) को भारतीय शेयर बाजार (Share Market) में जबरदस्त उत्साह और तेजी देखने को मिली। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट ने घरेलू निवेशकों का सेंटिमेंट बदल दिया।

• सेंसेक्स और निफ्टी में बंपर उछाल: सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1,100 अंकों से ज्यादा (करीब 1.46%) उछलकर 76,629 के पार चला गया, वहीं निफ्टी-50 भी 332 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 23,955 के स्तर को पार कर गया।

• कच्चे तेल में भारी गिरावट (Crude Oil Plunges): अंतरराष्ट्रीय बाजार में वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (WTI) और ब्रेंट क्रूड की कीमतें 4% से अधिक टूट गईं। WTI क्रूड गिरकर $81.15 प्रति बैरल पर आ गया।

किस सेक्टर को फायदा, किसे नुकसान?

क्या भारत में दूर होगी तेल और रसोई गैस (LPG) की किल्लत?

भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल (Crude Oil) और एक बड़ा हिस्सा एलपीजी (रसोई गैस) विदेशों से आयात करता है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट का खुलना भारत के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है।

होर्मुज स्ट्रेट का खुलना क्यों है गेम-चेंजर?

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण 'ऑयल चोकपॉइंट' है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। भारत के लिए सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे देशों से आने वाला तेल और कतर से आने वाली एलपीजी (रसोई गैस) इसी रास्ते से होकर आती है। पिछले तीन महीनों से नाकेबंदी के कारण जहाजों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था, जिससे मालभाड़ा (Freight Charges) और बीमा लागत बहुत बढ़ गई थी।

किल्लत और कीमतों पर सीधा असर

1. रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति: भारत कतर से भारी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) और एलपीजी आयात करता है। नाकेबंदी हटने से रसोई गैस के टैंकर अब बिना किसी देरी और डर के सीधे भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच सकेंगे। इससे देश में रसोई गैस की संभावित किल्लत का खतरा पूरी तरह टल गया है।

2. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के 4% से ज्यादा टूटने और आपूर्ति व्यवस्था बहाल होने से आने वाले दिनों में भारतीय तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर सकती हैं। इससे आम आदमी को सीधे तौर पर महंगाई से राहत मिलेगी।

3. कम होगी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट: समुद्री रास्ता सुरक्षित होने से जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगा, जिससे भारत का आयात बिल घटेगा और देश का वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) नियंत्रण में रहेगा।

 जेनेवा समझौते के मुख्य बिंदु और पर्दे के पीछे की कहानी

यह युद्ध इस साल फरवरी के अंत में शुरू हुआ था, जब अमेरिका-इजरायल और ईरान समर्थित गुटों के बीच सैन्य टकराव चरम पर पहुंच गया था। तीन महीने से अधिक समय तक चले इस संघर्ष के बाद अब एक बड़ा कूटनीतिक टर्निंग पॉइंट आया है।

• 19 जून को औपचारिक हस्ताक्षर: दोनों पक्ष आगामी शुक्रवार (19 जून) को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इस समझौते पर अंतिम मुहर लगाएंगे।

• 60 दिनों का 'वेरिफिकेशन' पीरियड: ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने स्पष्ट किया है कि युद्धविराम तुरंत (सोमवार रात से) लागू हो गया है, लेकिन ईरान इस समझौते के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए 60 दिनों का एक समीक्षा काल रखेगा, ताकि वह देख सके कि अमेरिका अपने वादे पूरे कर रहा है या नहीं।

• परमाणु कार्यक्रम पर अलग से बात: इस समझौते में फिलहाल युद्ध रोकने और नाकेबंदी हटाने पर सहमति बनी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा अभी नहीं सुलझा है, उस पर आगे अलग से बातचीत होगी।

• लेबनान समेत सभी मोर्चों पर शांति: मध्यस्थ देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुसार, यह समझौता लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों की "तत्काल और स्थायी समाप्ति" की गारंटी देता है।

सिटी तहलका टेकअवे: अमेरिका-ईरान शांति समझौता न केवल वैश्विक शांति के लिए बल्कि भारत के आर्थिक हितों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शेयर बाजार का आज का 'ग्रीन सिग्नल' इस बात का गवाह है कि आने वाले दिन भारतीय उपभोक्ताओं, वाहन चालकों और गृहणियों के लिए राहत भरे होने वाले हैं। तेल और गैस की किल्लत अब गुजरे जमाने की बात होने जा रही है।