इस दिन करेंगे PM मोदी पंजाब का दौरा, विशेष राहत पैकेज की संभावना

➤ पीएम मोदी 9 सितंबर को बाढ़ प्रभावित पंजाब का दौरा करेंगे
➤ गृड़ासपुर सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण
➤ विशेष राहत पैकेज की संभावना, प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे

हरियाणा समेत पंजाब में भीषण बाढ़ की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर 2025 को पंजाब का दौरा करेंगे। यह दौरा विशेष रूप से राज्य के गृदासपुर जिले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने और वहां चल रहे राहत कार्यों का जायजा लेने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

बाढ़ के कारण पंजाब में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है और 1.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर राहत कार्यों की प्रगति का अवलोकन करेंगे और प्रभावित परिवारों से संवाद करेंगे। यह दौरा इस बात का भी संकेत है कि केंद्र सरकार जल्द ही बाढ़ राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिससे प्रभावित किसानों और नागरिकों को तत्काल सहायता मिल सके।

प्रधानमंत्री मोदी का दौरा गृदासपुर जिले में निर्धारित किया गया है, जहां वे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। उनके दौरे के दौरान विशेष ध्यान राहत कार्यों की कार्यक्षमता, प्रभावित लोगों की समस्या और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा पर रहेगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़, अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर और जम्मू के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना की घोषणा की थी। इसी कड़ी में अभी तक हिसार से अयोध्या, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की जा चुकी है। जयपुर, अहमदाबाद और जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

मुख्यमंत्री सैनी ने इससे पहले बिजली, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन समेत कई विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे बाढ़ राहत कार्यों में पूरी तत्परता और जवाबदेही से काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता होगी।

इस दौरे के दौरान यह भी संभावना है कि केंद्र सरकार राज्य के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिससे पुनर्वास और अन्य राहत कार्य तेज़ी से आगे बढ़ सकें।

यह दौरा देश में संवेदनशील प्रशासनिक नीति का उदाहरण होगा, जो प्राकृतिक आपदा के समय जनसमस्याओं को प्राथमिकता देने का संदेश देगा। इससे राज्यवासियों को यह भरोसा मिलेगा कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है।