हिमाचल के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जल्द आएगी नई नीति, CM सुक्खू का बड़ा ऐलान

• आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई नीति जल्द लाएगी हिमाचल सरकार
• CM सुक्खू बोले- कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए बनेगी व्यावहारिक और न्यायसंगत नीति
• प्रदेश में 26,724 आउटसोर्स कर्मचारी, हाईकोर्ट में भी मामला विचाराधीन

हिमाचल प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए नई नीति लेकर आएगी। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने चंबा में अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला-2026 के समापन समारोह के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्पष्ट नीति की मांग की जा रही है। सरकार कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए व्यावहारिक और न्यायसंगत नीति तैयार कर रही है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 और 2017 के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक नियुक्तियां आउटसोर्स आधार पर हुई थीं। वर्तमान में शिक्षा विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), राज्य बिजली बोर्ड समेत कई विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स व्यवस्था के तहत सेवाएं दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति बनाएगी, जिससे उनकी सेवा व्यवस्था अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार चिकित्सकों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने की योजना पर भी विचार कर रही है और इसके लिए अलग नीति तैयार की जा रही है।

चंबा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने 158 करोड़ रुपये की लागत से बने 200 बिस्तरों वाले मेडिकल कॉलेज भवन और शाहपुर-सिहुंता-चंबा सड़क का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल कॉलेज चंबा में इलाज के दौरान एक युवक की मौत के मामले की जांच के आदेश भी दिए।

रविवार को रावी नदी में मिंजर विसर्जन की रस्म के साथ अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला-2026 का समापन हुआ। मुख्यमंत्री ने स्वयं मिंजर विसर्जन किया और अखंड चंडी पैलेस से निकली भव्य शोभायात्रा का नेतृत्व भी किया। उन्होंने मिंजर मेले की स्मारिका का विमोचन भी किया।

सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे के अनुसार प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में 26,724 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। इससे पहले यह संख्या 17,114 बताई गई थी। हाईकोर्ट में आउटसोर्स नियुक्तियों, नियमित रिक्त पदों और सेवा व्यवस्था से जुड़ा मामला विचाराधीन है। अदालत ने सरकार से पिछले तीन वर्षों में हुई आउटसोर्स नियुक्तियों और खाली नियमित पदों का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा है।