जगत सिंह नेगी पर बर्खास्तगी की मांग,भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, ऑपरेशन सिंदूर पर विवाद

हिमाचल में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की कथित टिप्पणियों पर भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मंत्री की बर्खास्तगी, जांच और विधानसभा रिकॉर्ड से बयान हटाने की मांग की।

जगत सिंह नेगी पर बर्खास्तगी की मांग,भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, ऑपरेशन सिंदूर पर विवाद

भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की

➤ ऑपरेशन सिंदूर, सशस्त्र सेनाओं और राफेल पर कथित टिप्पणियों को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग

➤ सुरेश भारद्वाज बोले- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू मंत्री का बचाव कर रहे, कांग्रेस प्रदेश की जनता से मांगे माफी

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला सत्र में ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सशस्त्र सेनाओं और राफेल विमान को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की कथित टिप्पणी पर शुरू हुआ विवाद अब राज्यपाल तक पहुंच गया है। भाजपा ने शनिवार को इस मामले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर राजस्व मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग उठाई है। पार्टी ने विवादित टिप्पणियों को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने और पूरे प्रकरण की जांच करवाने की मांग भी की है।

पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसके बाद भारद्वाज ने आरोप लगाया कि विधानसभा में नियम-67 के तहत किसी अन्य विषय पर चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं, ऑपरेशन सिंदूर और राफेल को लेकर टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा कि सदन में इन टिप्पणियों को न तो रोका गया और न ही विधानसभा की कार्यवाही से हटाया गया।

भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मांग की है कि कथित विवादित टिप्पणियों को तत्काल विधानसभा की कार्यवाही से हटाया जाए। साथ ही राजस्व मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। भारद्वाज ने कांग्रेस पार्टी से भी प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग की।

मुख्यमंत्री मंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे: सुरेश भारद्वाज

पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं।

भारद्वाज ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के पास राफेल विमान की कीमत या ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अपने बयानों के समर्थन में ठोस तथ्य और प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन बयानों के समर्थन में प्रमाण भी सामने आने चाहिए।

उन्होंने कहा कि सांविधानिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों को देश की सशस्त्र सेनाओं और सैन्य अभियानों जैसे संवेदनशील विषयों पर बिना प्रमाण टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी और तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जाना जरूरी है।

भारद्वाज ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल भाजपा की ओर से सौंपे गए ज्ञापन पर संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।

जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर ने भी खोला मोर्चा

राजस्व मंत्री की कथित टिप्पणियों को लेकर भाजपा के अन्य नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में कहा कि सेना पर टिप्पणी करने वाले मंत्री को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बर्खास्त करें।

वहीं, अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सेना के अपमान पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस माफी नहीं मांगती है तो प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा।

इसके अलावा रामपुर बुशहर में भी राफेल और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजस्व मंत्री को घेरा गया। इस तरह विधानसभा में शुरू हुआ विवाद अब भाजपा के अलग-अलग नेताओं के बयानों के साथ प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।

विधानसभा की कार्यवाही से आपत्तिजनक टिप्पणियां हटाने का अधिकार किसके पास?

विधानसभा की कार्यवाही में सदस्यों की ओर से दिए गए भाषण और बयान सदन के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं। हालांकि, सदन में कही गई किसी बात को आपत्तिजनक या असंसदीय पाए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष के पास उसे कार्यवाही से हटाने यानी एक्सपंज करने का अधिकार होता है।

इस प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष संबंधित टिप्पणी की समीक्षा कर सकते हैं और नियमों के अनुसार उसे सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्णय ले सकते हैं।

सशस्त्र सेनाओं, सैन्य अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषय संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे मुद्दों पर संवैधानिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही अपनी बात रखें।

राज्यपाल के ज्ञापन पर अब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होगी कार्रवाई

भाजपा की ओर से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब इस मामले में आगे की कार्रवाई संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होगी। पार्टी ने अपने ज्ञापन में राजस्व मंत्री की बर्खास्तगी, कथित विवादित टिप्पणियों को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने और पूरे प्रकरण की जांच करवाने की मांग रखी है।

इस विवाद के बीच आम नागरिकों के लिए भी जरूरी है कि राजनीतिक बयानों को सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले उनका पूरा संदर्भ और आधिकारिक रिकॉर्ड जरूर देखें। कई बार किसी बयान के अधूरे अंश साझा होने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।