➤ आंगनबाड़ी केंद्र की जर्जर हालत पर SDO को चार्जशीट करने के निर्देश

➤ 15 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो निलंबन की सिफारिश के आदेश

➤ ग्रीवेंस बैठक में 11 में से 7 शिकायतों का मौके पर निपटारा

नारनौल। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने सोमवार को जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति (ग्रीवेंस कमेटी) की मासिक बैठक में अधिकारियों की कार्यशैली पर सख्त रुख अपनाया। बैठक के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र की जर्जर स्थिति से जुड़ी शिकायत में लापरवाही पाए जाने पर पंचायती राज विभाग के SDO कुलदीप को चार्जशीट करने के निर्देश दिए गए।

लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़ी 11 शिकायतों पर सुनवाई हुई। इनमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 4 मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया।

15 दिन की समयसीमा, नहीं तो निलंबन की सिफारिश

मंत्री विपुल गोयल ने उपायुक्त अनुपमा अंजली को निर्देश दिए कि संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र का कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा कराया जाए। यदि तय समयसीमा में कार्य पूरा नहीं होता है तो संबंधित SDO के निलंबन की सिफारिश की जाए।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

अधिकारियों से मांगी प्रगति रिपोर्ट

बैठक के दौरान मंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से लंबित मामलों की प्रगति रिपोर्ट ली और सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ग्रीवेंस बैठक में उठा विकास कार्यों का मुद्दा

बैठक के दौरान कुछ समय के लिए माहौल गर्म भी रहा। ग्रीवेंस कमेटी के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों और जनसमस्याओं के समाधान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने कहा कि कई शिकायतों पर बार-बार ध्यान दिलाने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है।

इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए।

बैठक में कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में विधायक ओमप्रकाश यादव, विधायक कंवर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव, भाजपा नेता राजेंद्र दुबलाना सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से सुनवाई कर रही है और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की प्राथमिकता है।