सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी NHAI की सूची में प्रदीप अत्री का नाम, नियुक्ति और तैनाती पर उठे सवाल

➤ सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को हरियाणा PWD में प्रदीप अत्री सहित चार अधिकारियों का समायोजन किया था रद्द

➤ फैसले के करीब तीन महीने बाद भी NHAI की सार्वजनिक अधिकारी सूची में गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत दिख रहा अत्री का नाम

➤ NHAI, हरियाणा सरकार और सड़क परिवहन मंत्रालय से कार्रवाई और अत्री की वर्तमान स्थिति पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण की मांग

नई दिल्ली/चंडीगढ़: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। वजह है सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला, जिसमें हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) में प्रदीप अत्री की प्रतिनियुक्ति और उसके बाद समायोजन को अवैध ठहराया गया था। फैसले के करीब तीन महीने बाद भी NHAI की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अधिकारी सूची में अत्री का नाम गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत दिखाई दे रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को हेमंत कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2026 INSC 878) मामले में फैसला सुनाया था। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने हरियाणा सरकार के चार अधिकारियों के PWD में समायोजन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इन्हें उनके मूल विभाग, यानी विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार में वापस भेजने (प्रतिवर्तन) का निर्देश दिया।

फैसले के अनुसार प्रदीप अत्री नियमित भर्ती प्रक्रिया से हरियाणा PWD में सहायक अभियंता पद के लिए चयनित नहीं हुए थे। उन्होंने बाद में प्रतिनियुक्ति और समायोजन के रास्ते PWD में प्रवेश पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पिछले दरवाजे से प्रवेश की श्रेणी का मामला माना और इन नियुक्तियों से जुड़े राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की। कोर्ट ने यह भी कहा कि समय बीत जाने से सेवा नियमों के उल्लंघन में की गई नियुक्ति वैध नहीं हो जाती। फैसले के पैराग्राफ 117 में अत्री और तीन अन्य अधिकारियों के समायोजन को अवैध, शून्य और निरर्थक घोषित कर नियुक्तियां रद्द की गईं।

प्रदीप अत्री इससे पहले NHAI के चंडीगढ़ कार्यालय में सेवा दे चुके हैं। बाद में सार्वजनिक रिपोर्टिंग में उन्हें जयपुर का क्षेत्रीय अधिकारी बताया गया। NHAI की ऑनलाइन अधिकारी सूची में उनका नाम गांधीनगर के तहत दर्ज है। हालांकि उनकी वर्तमान तैनाती और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई प्रशासनिक कार्रवाई की स्थिति आधिकारिक पुष्टि की मांग करती है।

इस मामले में कई सवाल उठाए गए हैं। क्या NHAI ने फैसले के बाद अत्री की प्रतिनियुक्ति और उनके पद पर बने रहने की वैधता की समीक्षा की। क्या हरियाणा सरकार ने प्रतिवर्तन का आदेश लागू किया और NHAI को इसकी क्या सूचना दी गई। यदि वे NHAI में किसी जिम्मेदार पद पर हैं तो किस प्रशासनिक अधिकार के तहत। NHAI ने उनके सेवा रिकॉर्ड, तैनाती या पात्रता की कोई जांच शुरू की या नहीं। और अब तक इस पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण क्यों जारी नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट का प्रतिवर्तन निर्देश हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से जुड़ा है। फिर भी मांग उठी है कि NHAI सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि फैसले का अत्री की प्रतिनियुक्ति, तैनाती या पद पर बने रहने की पात्रता पर क्या असर पड़ता है। NHAI राष्ट्रीय महत्व की राजमार्ग परियोजनाओं का संचालन करता है, जिनमें बड़ी सार्वजनिक धनराशि खर्च होती है। इसलिए वहां वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर नियुक्तियों में वैधता, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्च मानक अपेक्षित हैं।

मांग की गई प्रमुख कार्रवाइयां:
पहला, NHAI अत्री का वर्तमान पदनाम, तैनाती स्थान और सेवा में बने रहने का कानूनी आधार सार्वजनिक करे। दूसरा, हरियाणा सरकार और NHAI 18 अगस्त 2026 के फैसले के बाद की गई कार्रवाई का खुलासा करें। तीसरा, यदि वे किसी वरिष्ठ या संवेदनशील पद पर हैं तो सक्षम प्राधिकारी उनके पद पर बने रहने की तुरंत समीक्षा करे। चौथा, प्रतिनियुक्ति, समायोजन, पदोन्नति और तैनाती के रिकॉर्ड की जांच हो। पांचवां, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय NHAI से समयबद्ध रिपोर्ट मांगे और नतीजे सार्वजनिक करे।

क्या होती है प्रतिनियुक्ति और समायोजन: प्रतिनियुक्ति में कोई अधिकारी अपने मूल विभाग का कैडर बनाए रखते हुए तय अवधि के लिए दूसरे विभाग या संस्था में सेवा देता है। समायोजन (अवशोषण) में उसे दूसरे विभाग के कैडर में स्थायी रूप से मिला लिया जाता है, जिससे सेवा शर्तों, वरिष्ठता और पदोन्नति पर सीधा असर पड़ता है। इसी वजह से समायोजन की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप होना जरूरी माना जाता है।

आम नागरिक क्या कर सकते हैं: सरकारी नियुक्तियों और कार्रवाई की स्थिति जानने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) के तहत संबंधित विभाग से जानकारी मांगी जा सकती है। आवेदन में फैसले का नंबर और तारीख, यानी 2026 INSC 878 और 18 अगस्त 2026, स्पष्ट लिखना उपयोगी रहता है।

इस पूरे मामले में NHAI, हरियाणा सरकार या संबंधित अधिकारी की ओर से आधिकारिक पक्ष अभी सामने नहीं आया है। अब सबकी नजर इस पर है कि फैसले के अनुपालन और अत्री की वर्तमान स्थिति पर संबंधित विभाग क्या स्पष्टीकरण देते हैं।