हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को 5% DA बढ़ोतरी का तोहफा, 1 नवंबर को खाते में आएंगे पैसे

➤ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा, अधिसूचना जारी

➤ सीएम सुक्खू ने जयराम ठाकुर के कार्यकाल में 43,261 करोड़ और मौजूदा सरकार में 37,781 करोड़ रुपये के कर्ज का आंकड़ा रखा

शिमला। दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश की सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कर्मचारियों के खाते में 1 नवंबर को बढ़ी हुई राशि पहुंच जाएगी। इस घोषणा में एक प्रतिशत पहले से लंबित महंगाई भत्ता भी शामिल है। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने का भी ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

दिवाली से पहले हुई इस घोषणा से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जानकारी देने के साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति और पिछले तथा मौजूदा सरकारों के कार्यकाल में लिए गए कर्ज का ब्योरा भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार की तुलना में कम कर्ज लिया है।

पेंशनरों को भी महंगाई राहत, नवंबर में होगा भुगतान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी महंगाई राहत (DR) बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से महंगाई राहत की दर 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, 1 जुलाई 2023 से महंगाई राहत 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत की गई है।

आदेश के मुताबिक, बढ़ी हुई महंगाई राहत अक्टूबर 2026 की पेंशन के साथ देय होगी। इसका भुगतान नवंबर 2026 में किया जाएगा। इस फैसले का लाभ हिमाचल प्रदेश सरकार के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवा (AIS) के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी मिलेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के महंगाई राहत के एरियर के भुगतान को लेकर अलग से उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान नवंबर में मिलने वाली पेंशन के साथ किया जाएगा।

RDG मिलता रहता तो 2027 तक आत्मनिर्भर हो जाता हिमाचल: सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए कहा कि यदि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान (RDG) मिलता रहता, तो राज्य वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर हो जाता।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सहायता को प्रदेश की वित्तीय स्थिति से जोड़ते हुए कहा कि RDG जारी रहने से राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती। उन्होंने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज और पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में लिए गए ऋण के आंकड़े भी रखे।

जयराम ठाकुर के पांच साल में 43,261 करोड़ का कर्ज: सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पांच साल के कार्यकाल और मौजूदा सरकार के दौरान लिए गए कर्ज की तुलना की। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के पांच साल के कार्यकाल में 43,261 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया, जबकि वर्तमान सरकार अब तक 37,781 करोड़ रुपये का कर्ज उठा चुकी है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, हिमाचल प्रदेश पर कुल कर्ज का आंकड़ा 99 हजार 564 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान मिलता रहता, तो हिमाचल को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था।

सुक्खू ने अपने बयान में पूर्ववर्ती और मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लिए गए कर्ज के आंकड़ों को सामने रखते हुए प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने जयराम ठाकुर की सरकार से कम कर्ज लिया है।

2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बोले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के 16 विधायक भी जीतकर नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री का यह बयान प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में आया है।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अतिरिक्त राशि देने और पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने के फैसलों के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति तथा कर्ज के मुद्दे पर भी सरकार का पक्ष रखा।

बाइट: मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू