पानीपत की तीन अवैध कॉलोनियों का मामला पहुंचा मंत्री तक, निगम कमिश्नर से रिपोर्ट तलब

• पानीपत की तीन बहुचर्चित अवैध कॉलोनियों की शिकायत शहरी निकाय मंत्री तक पहुंची
• महानिदेशक शहरी निकाय ने नगर निगम कमिश्नर से बिंदुवार रिपोर्ट मांगी
• विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो भी मामले की अलग से जांच कर रहा है

पानीपत शहर में विकसित की जा रही तीन कथित अवैध कॉलोनियों का मामला अब प्रदेश स्तर तक पहुंच गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट कॉमरेड पीपी कपूर की शिकायत पर शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने संज्ञान लिया है। इसके बाद महानिदेशक शहरी निकाय ने नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज यादव से मामले में बिंदुवार रिपोर्ट तलब कर ली है।

शिकायतकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया कि इस मामले की जांच विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा भी अलग से की जा रही है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि शहर में एक भाजपा विधायक और एक भाजपा सांसद से जुड़ी कथित अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है।

शिकायत के अनुसार जीटी रोड स्थित मलिक पेट्रोल पंप के पास करीब दो एकड़ भूमि तथा जाटल रोड पर नहर के निकट करीब चार एकड़ भूमि पर अवैध मार्केट विकसित की जा रही हैं। आरोप है कि इन स्थानों पर पक्की सड़कें बनाई जा चुकी हैं, सीवर और पेयजल पाइप लाइनें बिछाई गई हैं तथा बिजली के खंभे भी स्थापित कर दिए गए हैं।

इसके अलावा हाली पार्क के सामने ओल्ड कोर्ट रोड पर पार्क की लगभग 3000 वर्ग गज भूमि सहित करीब दो एकड़ क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी विकसित किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि यहां भी निर्माण कार्य लगातार जारी है।

पीपी कपूर ने आरोप लगाया कि इन कॉलोनियों में नगर निगम की ओर से प्लॉटों की प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा रही हैं तथा तहसील स्तर पर रजिस्ट्रियां भी करवाई जा रही हैं। उन्होंने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन, उपायुक्त तथा नगर निगम अधिकारियों को कई बार शिकायतें दीं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां गरीब तबके की बस्तियों और कॉलोनियों में नियमित रूप से बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, वहीं प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों में कार्रवाई नहीं हो रही।

कपूर ने मांग की है कि तीनों कथित अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया जाए, बनाई गई प्रॉपर्टी आईडी रद्द की जाएं, की गई रजिस्ट्रियां निरस्त की जाएं तथा कथित भूमि माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

उल्लेखनीय है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रशासनिक स्तर पर जांच जारी है। संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है।