➤ हरियाणा सरकार ने बोर्ड-निगमों और संस्थाओं में की कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां

➤ रोहतास जांगड़ा, वेदपाल और गुरनाम सैनी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

➤ हरियाणा कला परिषद में भी चेयरमैन और अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति

हरियाणा सरकार ने विभिन्न बोर्ड, निगमों और संस्थाओं में महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हुए कई नेताओं और पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इन नियुक्तियों को संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय के साथ-साथ विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में भी देखा जा रहा है।

सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार रोहतास जांगड़ा को हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड (Haryana Labour Welfare Board) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं एडवोकेट वेदपाल को हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड (Haryana State Agriculture Marketing Board) का चेयरमैन बनाया गया है।

इसके अलावा गुरनाम सैनी को हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Haryana Land Reclamation and Development Corporation Ltd.) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं सुनीता दांगी को हरियाणा वूमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Haryana Women Development Corporation Ltd.) की चेयरपर्सन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं की मैनेजिंग कमेटियों में भी अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। सुभाष कलसाना को हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की मैनेजिंग कमेटी में सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार सुभाष बंसल को हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग कमेटी में सरकारी प्रतिनिधि बनाया गया है।

वहीं भारत भूषण जुयाल को हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड की मैनेजिंग कमेटी में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्ति मिली है। इन नियुक्तियों को सहकारी क्षेत्र में सरकार की भागीदारी और निगरानी को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

हरियाणा कला परिषद में भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। महेश जोशी को हरियाणा कला परिषद का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं अमित सैनी को हरियाणा कला परिषद के गुरुग्राम जोन, बिंदर दनोदा को हिसार जोन और गगन हरियाणवी को रोहतक जोन का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है।

सरकार की इन नियुक्तियों को आगामी समय में विभिन्न बोर्डों, निगमों और सांस्कृतिक संस्थाओं के कार्यों को गति देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी इन नियुक्तियों की चर्चा तेज हो गई है।