➤ HERC के फैसले के खिलाफ APTEL में मजबूती से पैरवी करेगी सरकार

➤ सीएम सैनी ने बिजली यूनियनों से हड़ताल पर न जाने की अपील की

➤ त्योहारी सीजन में निर्बाध बिजली और कानून-व्यवस्था के निर्देश

हरियाणा के गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली आपूर्ति का लाइसेंस मिलने के मामले में सरकार ने बिजली कर्मचारियों के समर्थन में खड़े रहने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई समीक्षा बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार HERC के निर्णय के खिलाफ APTEL में अपील करेगी और मामले की मजबूती से पैरवी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली यूनियन चाहें तो सरकार उनकी पसंद के वकीलों के माध्यम से भी इस मामले की पैरवी कराने के लिए तैयार है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली यूनियनों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील करते हुए अधिकारियों को त्योहारी सीजन में निर्बाध बिजली आपूर्ति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

बिजली कर्मचारियों के साथ खड़ी है सरकार.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली आपूर्ति का लाइसेंस मिलने के मामले में हरियाणा सरकार पूरी तरह बिजली कर्मचारियों के साथ है। उन्होंने कहा कि HERC के निर्णय के खिलाफ APTEL में अपील कर मामले की मजबूती से पैरवी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि बिजली यूनियन चाहें तो सरकार उनकी पसंद के वकीलों के माध्यम से भी केस लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं और सरकार बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है।

बिजली यूनियनों से हड़ताल पर न जाने की अपील.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली कर्मचारियों और यूनियनों से हड़ताल पर न जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान आम लोगों को बिजली आपूर्ति में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारी सीजन में प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए।

अनिल विज ने सरकार का पक्ष किया स्पष्ट.

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने भी निजी कंपनी को बिजली आपूर्ति का लाइसेंस दिए जाने के मामले में सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने निजी कंपनी को बिजली आपूर्ति का लाइसेंस देने के लिए कोई आवेदन नहीं मांगा था।

ऊर्जा मंत्री के अनुसार, सरकार ने इंजीनियर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर शुरू से ही निजी कंपनी को लाइसेंस देने का विरोध किया है। उन्होंने इस मामले में सरकार की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार बिजली कर्मचारियों के हितों और मौजूदा व्यवस्था से जुड़े विषयों को लेकर गंभीर है।

कर्मचारियों से बातचीत के रास्ते खुले.

सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों के साथ बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि मामले को कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ बातचीत के जरिए भी आगे बढ़ाया जाए।

HERC के निर्णय के खिलाफ APTEL में अपील की तैयारी के साथ अब इस मामले में सरकार की अगली कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी। वहीं त्योहारी सीजन को देखते हुए बिजली आपूर्ति और कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।