सरकार बने रहने के लिए करने होंगे कुछ समझौते # 5100 पैन्शन पर चुप्पी

म्हारा हरियाणा राजनीति

बीते दिन भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार द्वारा गठित की गई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी की एक बैठक गृह मन्त्री अनिल विज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । जोकि बेनतीजा साबित हुई। इस बैठक के बेनतीजा रहने से जे जे पी के कार्यकर्ता व हरियाणा के उन लोगों को बड़ी मायूसी हुई जो यह महसूस करते थे कि दुष्यंत चौटाला द्वारा घोषित दो मुख्य घोषणाएं अवश्य लागू होगी ।
मसलन किसानों के कर्ज माफ होना व 51 सो रुपए वृद्धावस्था पेंशन लागू होना। लेकिन इस कमेटी के चेयरमेन

अनिल विज ने बताया कि जेजेपी और भाजपा की घोषणाएं मिलाकर 400 के लगभग हैं जिन को समझने में और अध्ययन करने में अभी समय लगेगा । इसके अलावा इसके कानूनी और वित्तीय पहलुओं पर भी चर्चा करनी आवश्यक है । इसके लिए 15 दिन के अंदर फिर से एक और बैठक की जाएगी और व्यापक अध्ययन के बाद ही दोनों पार्टियों की घोषणाओं पर कोई निर्णय लिया जाएगा । गौरतलब है कि इस कमेटी में भाजपा से जंहा ओ पी धनखड व कंवर पाल गुर्जर वंही जे जे पी से अनूप सिंह धानक व राजदीप फौगाट सदस्य के रूप में शामिल हैं।
हालांकि नैना सिंह व इनसो अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला पहले से ही मानस बना चुके हैं और इसका प्रचार भी करते रहे हैं कि यदि दुष्यंत मुख्यमंत्री होते तो जरूर किसानों का कर्जा व 51 सो रुपए पेंशन अमल में आती।
क्योंकि भाजपा बड़ी पार्टी है और वे गठबंधन में छोटे घटक हैं इसलिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत ही हमें सरकार को चलाना पड़ेगा ।
लब्बोलुवाब यह है कि सरकार में बने रहने के लिए दुष्यंत को कुछ समझौते तो

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